ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (National Highways) ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1. ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਟਾਏ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਾੜ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
